Union budget 2025 : पूरी जानकारी, महत्वपूर्ण बिंदु, विश्लेषण और मुख्य विशेषताएं- मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं
Union budget 2025 :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट में मध्यम वर्ग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति देने में मदद मिलेगी। आइए, इस बजट के मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करें।
Union budget 2025 की मुख्य विशेषताएं
- मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत
- कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं
- स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश
- बुनियादी ढांचे और रोजगार पर बल
- डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निवेश
- MSME और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा
Union budget 2025 में आयकर में राहत
इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कर राहत दी गई है। नए आयकर स्लैब निम्नानुसार हैं:
| आय सीमा (₹ में) | कर दर (%) |
|---|---|
| 0 – 12,00,000 | 0 |
| 12,00,001 – 18,00,000 | 10 |
| 18,00,001 – 24,00,000 | 20 |
| 24,00,001 से अधिक | 30 |
इससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी।
Union budget 2025 में कृषि और ग्रामीण विकास
सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की हैं:
- कृषि क्षेत्र के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का प्रावधान।
- पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति वर्ष की गई।
- कृषि स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा।
- जैविक खेती, सिंचाई और सौर ऊर्जा आधारित कृषि पद्धतियों में निवेश।
- ग्रामीण विकास के लिए ₹80,000 करोड़ का बजट।
Union budget 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने के लिए:
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे।
- 50 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
- AIIMS की संख्या बढ़ाकर 30 करने की योजना।
- दवा और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का फंड।
- टीकाकरण और महामारी से निपटने के लिए ₹15,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान।
Union budget 2025 में शिक्षा क्षेत्र में सुधार
शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए:
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का विकास।
- देशभर में 100 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना।
- नेशनल रिसर्च फंड के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और ई-लर्निंग को बढ़ावा।
Union budget 2025 में बुनियादी ढांचा और रोजगार
सरकार ने बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए:
- रेलवे, सड़क और बंदरगाहों के विकास के लिए ₹2 लाख करोड़।
- मेट्रो विस्तार योजनाओं में ₹50,000 करोड़ का निवेश।
- 50 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा करने का लक्ष्य।
- MSME सेक्टर के लिए ₹75,000 करोड़ का फंड।
- 100 नए औद्योगिक गलियारों की स्थापना।
Union budget 2025 में डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत:
- 5G नेटवर्क विस्तार के लिए ₹20,000 करोड़ का निवेश।
- स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट और कम ब्याज दर पर लोन।
- डिजिटल भुगतान को और सरल बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा।
हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन
सरकार ने पर्यावरण सुधार और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए:
- सौर और पवन ऊर्जा में ₹50,000 करोड़ का निवेश।
- 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को प्राथमिकता।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार।
- गंगा सफाई अभियान के लिए ₹12,000 करोड़ का प्रावधान।
रक्षा और सुरक्षा
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए:
- डिफेंस बजट में 15% की वृद्धि।
- रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का फंड।
- सीमा सुरक्षा के लिए नए उपकरणों और टेक्नोलॉजी का समावेश।
महिला और बाल विकास
महिलाओं और बच्चों के लिए:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बजट बढ़ाया गया।
- स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹30,000 करोड़ का प्रावधान।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2% ब्याज सब्सिडी।
- मातृत्व लाभ योजना के तहत महिलाओं को ₹12,000 की सहायता।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2025 कई सुधारों और नई पहलों के साथ आया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में सहायक होगा। इस बजट से न केवल उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी।
